कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, आंशिक ऋण गारंटी योजना' को मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरक्राफ्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कई  अहम फैसले लिए हैं –  – इंफ़्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए NHAI को अधिकृत, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण – विमान संचालन की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए विमान संशोधन विधेयक को मंज़ूरी, जुर्माने की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बागवानी के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज में संशोधन, तीन साल तक विस्तार – दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक को अड़चनें दूर करने, दिवाला समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की मंज़ूरी – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी / एचएफसी से उच्च रेटिंग वाली पूलित परिसंपत्तियों की ख़रीद के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना को मंज़ूरी ताकि एनबीएफसी / एचएफसी को उनकी अस्थायी तरलता के मुद्दों को हल करने में मदद मिले और उन्हें क्रेडिट निर्माण में योगदान जारी रखने में सक्षम बनाया जाए – इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को अधिकृत पूंजी और इक्विटी समर्थन में वृद्धि के प्रस्ताव को मंज़ूरी, अधिकृत पूंजी 6,000 करोड़ से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रु. – चौथे चरण के दिल्ली मेट्रो के तीन प्राथमिकता गलियारों के फंडिंग पैटर्न में संशोधन को मंज़ूरी – भारत और ब्राज़ील के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौते को मंज़ूरी – केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी – भारत में उच्च श्रेणी के इस्पात विनिर्माण के लिए क्षमता निर्माण हेतु भारत और जापान के बीच MoC को मंज़ूरी – बिजली की आपूर्ति के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान कोयला ऊर्जा केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी