गन्ना किसानों के आएंगे ‘अच्छे दिन’, Modi Cabinet ने लिए अहम फैसले

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केन्द्र सरकार (Modi Government) ने गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) को अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में लाभ देने और चीनी मिलों की उधारी से बचाने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. पहले फैसले में सरकार ने 40 लाख टन के भंडारण और दूसरे फैसले में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपये प्रति क्वींटल तय किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उक्त दोनों प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की. मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि गन्ना किसानों को अधिक उत्पादन की स्थिति में पर्याप्त दाम नहीं मिलते हैं. ऐसे में सरकार पिछले साल की ही तरह भंडारण तैयार करेगी. 40 लाख टन के भंडारण के बदले चीनी मिलों को बैंकों से कर्ज मिलेगा और वह इससे गन्ना किसानों को भुगतान करेंगी. इसमें ब्याज, बीमा राशि और अन्य खर्चे सरकार वहन करती है. इसके अलावा सरकार ने सीएससीबी (CSCB) की गन्ना उत्पादन में लगने वाली लागत संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. इस रिपोर्ट के आधार पर लागत में 50 फीसदी जोड़कर सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपये दिया है. गन्ने से अतिरिक्त रस निकलने की स्थिति में 10 फीसदी से अधिक प्रति 0.1 निकासी में 2.75 रुपये प्रति क्वींटल दिया जाएगा. आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों को आधार के माध्यम से सब्सिडी देने के लिए सक्षम बनाने के लिए आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है.  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को इन्हें मंजूरी प्रदान कर दी.  मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आधार के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जुड़ी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुका है. अब आधार के माध्यम से राज्य सरकार भी अपनी योजनाओं से जुड़ी सब्सिडी देने में सक्षम होगी. इससे फर्जीवाड़ा खत्म होगा और सही लाभार्थी को लाभ मिलेगा. ../अनूप शेयर करेंLike this:Like Loading…