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JNU विवाद सुलझाने के लिए केंद्र ने बनाई 3 सदस्यीय समिति

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JNU विवाद सुलझाने के लिए केंद्र ने बनाई 3 सदस्यीय समिति

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जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों की मांग को लेकर मोदी सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है. ये समिति फीस बढ़ोत्तरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ विचार विमर्श करेगी. सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने जेएनयू में हालात सामान्य करने के लिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए छात्रों और प्रशासन के साथ चर्चा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है.  इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पूर्व अध्यक्ष प्रो. वी.एस. चौहान,  अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन शामिल हैं.  यह समिति छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी. UGC समिति के कामकाज में आवश्यक सहायता करेगी. छात्रों ने आज फिर से किया प्रदर्शन JNU के छात्रों ने हॉस्टल मैनुअल और बढ़ी हुई फीस के रोल बैक को लेकर आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया.  छात्रों ने आज संसद तक पैदल मार्च निकाला. इससे पहले जेएनयू के सभी निकास द्वार पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं.  अपनी मांगों के प्रति जेएनयू प्रशासन का निराशाजनक रवैया देखकर छात्रों ने अपने आंदोलन को संसद तक पहुंचाने का फैसला किया है. इसके चलते सोमवार सुबह छात्रों ने संसद तक मार्च निकालने का निर्णय लिया है. जिसमें उन्हें कई अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों का भी समर्थन प्राप्त है.  हालात को देखते हुए जेएनयू के सभी निकास द्वार पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं. Like this:Like Loading…

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